काठमाडौं । असोज २५ गते आएको बाढीले गोरखाको धार्चे गाउँपालिका–५ स्थित माछाखोलामा ठूलो क्षति पुर्‍यायो । बाढीले घर, गोदाम तथा व्यापारिक संरचना बगाएपछि स्थानीय व्यापारीहरू करोडौँ रुपैयाँको क्षति व्यहोर्न बाध्य भएका छन्। बाढीबाट विस्थापित स्थानीयले तत्काल राहतसँगै सुरक्षित बस्ती निर्माण र नदी नियन्त्रणका लागि सरकारसँग माग गरेका छन्।

माछाखोलाका स्थानीय व्यापारी लालप्रसाद गुरुङका अनुसार बाढीले उनको गोदाममा मात्रै करिब दुई करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्‍याएको छ । लामो समयदेखि व्यापार व्यवसाय गरेर जम्मा गरेको सम्पत्ति बाढीले एकैपटक बगाएपछि उनी आर्थिक संकटमा परेका छन्।

‘१५–२० वर्षदेखि दुःख गरेर अलिअलि जम्मा गरेको पैसा व्यापारमा लगानी गरेका थियौँ। अहिले सबै शून्यमा झारिदियो,’ गुरुङले भने, ‘हामीले जानाजान कुनै बेथिति गरेका होइनौँ। अब फेरि कसरी उठ्ने भन्ने चिन्ता छ। सरकारले सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो।’

उनका अनुसार माछाखोलाका अर्का व्यापारी धनकुमार गुरुङको करिब पाँचदेखि छ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। त्यस्तै, स्थानीयका अनुसार माछाखोलाका ठूला व्यापारीमध्येका एक बिश गुरुङको गोदाममा करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ। यी क्षतिको विस्तृत विवरण भने सम्बन्धित निकायबाट पुष्टि हुन बाँकी छ।

बाढीले स्थानीय बस्तीसमेत प्रभावित पारेको छ। गुरुङका अनुसार तीन–चारवटा घर बगाएका छन् भने केही परिवार विस्थापित भएका छन्। घर गुमाएका स्थानीय अहिले छिमेकी तथा आफन्तको आश्रयमा बसिरहेका छन्।

बाढी आउनुअघि माथिल्लो क्षेत्रबाट फोनमार्फत बस्ती छाडेर भाग्न खबर आएको गुरुङले बताए। बाढीको जोखिमबारे सूचना पाएपछि उनीहरू चप्पल मात्रै लगाएर घरबाट निस्किएका थिए। हतारमा ज्यान जोगाउन भाग्नुपरेकाले आफ्नो गोदाम र सामान कसरी बग्यो भन्ने कुरा समेत थाहा पाउन नसकेको उनले सुनाए।

‘फोन गरेर बस्ती बग्न लागेको छ, छिटो भाग्नू भनेपछि हामी चप्पल मात्रै लगाएर भाग्यौँ। सामान कसरी बगायो भन्ने पनि थाहा पाएनौँ,’ उनले भने।

बाढीपछि सुरुका दिन आफन्तको घरमा बसेका स्थानीय एकदुई दिनपछि आफ्नै घर फर्किएका थिए। लामो समयसम्म अरूको घरमा बस्न कठिन हुने र तत्काल अन्यत्र बस्ने व्यवस्था नहुँदा जोखिमको चिन्ताबीच घर फर्किनुपरेको गुरुङले बताए।

बाढीले माछाखोलाबाट धार्चे गाउँपालिका–२ केरौँजा जाने पुलसमेत पूर्ण रूपमा क्षति पुर्‍याएको छ। उक्त पुल पुनर्निर्माणका लागि दसैँ–तिहारलगत्तै झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने विषयमा कुरा भएको गुरुङले जानकारी दिए।

बाढी प्रभावितलाई गाउँपालिकाले राहत उपलब्ध गराउन थाले पनि तत्काल घर गुमाएका परिवारलाई प्राथमिकता दिइएको र व्यापारिक गोदाममा भएको क्षतिबारे भने अन्योल रहेको गुरुङको भनाइ छ। गाउँपालिकाबाट व्यवसायीले कस्तो सहयोग पाउने भन्ने स्पष्ट आश्वासन नपाएको उनले बताए।

उनले राहत रकम मात्रै नभई भविष्यमा यस्ता विपदबाट सुरक्षित हुने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। माछाखोलाको तल्लो क्षेत्रका बस्ती जोखिममा रहेकाले आवश्यक परे बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा नदी नियन्त्रणका लागि ग्याबियन वाल निर्माण गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

‘राहतभन्दा पनि हामीलाई साहस र सुरक्षित हुने आधार चाहिएको छ। ग्याबियन वाल लगाइदिएर बस्ती सुरक्षित हुने महसुस गराउन सके राम्रो हुन्थ्यो,’ गुरुङले भने।

बाढीबाट घर र व्यापार गुमाएका स्थानीयले अहिले तत्कालीन राहतसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापना, क्षतिको उचित मूल्याङ्कन, व्यापार पुनःसञ्चालनका लागि सहयोग तथा नदी नियन्त्रणको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार तत्काल सुरक्षित बस्ती र जीविकोपार्जनको आधार निर्माण गर्न नसके बाढीबाट भएको आर्थिक तथा सामाजिक क्षतिबाट उठ्न अझ कठिन हुनेछ।
उनकाअनुसार विभागले दशैँ बिदाअघि नै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ९एफएनसीसीआई०, नेपाल उद्योग परिसंघ ९सीएनआई० र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स ९एनसीसी० लाई पत्राचार गरेको थियो ।

विभागले २३ असोजमा ती सङ्गठनलाई पत्र पठाउँदै आफ्ना आवद्ध रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानलाई जानकारी गराएर श्रमिकलाई चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन भनेको थियो ।

२६ असोजमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल ९प्याब्सन० र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल ९एनप्याब्सन० लाई पत्राचार गरी निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको चाडपर्व खर्च सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको थियो । अहिले पनि उजुरीमाथि आवश्यक कारबाही थालिएको पाण्डेले बताए ।

पाण्डेकाअनुसार चाडपर्व खर्च नपाएको श्रमिकको उजुरीपछि श्रम तथा रोजगार कार्यालय बुटवलले रुपन्देहीस्थित गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पताललाई रकम भुक्तानी गर्न विभागले निर्देशन दिएको थियो ।

कार्यालयले २०८३ असोज ३० गते अस्पताललाई पत्र पठाउँदै श्रम ऐनअनुसार कर्मचारीको चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउन भनेको थियो । त्यसपछि अस्पतालले २४० जना कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्चबापत कुल ४२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको विवरण कार्यालयमा पेश गरेको छ ।

अस्पतालले २०८३ कात्तिक ९ गते पठाएको जवाफमा कर्मचारीलाई असोज २९ गते नै एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम भुक्तानी गरिसकेको उल्लेख गरेको छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा पाण्डेले भुक्तानीको पुष्टि गर्न अस्पतालले बैंकिङ कारोबारका प्रमाणित विवरणसमेत पेश गरेको बताए ।

महानिर्देशक पाण्डेकाअनुसार उजुरी प्राप्त भएपछि विभाग र मातहतका कार्यालयले समस्या समाधान गर्न अग्रसरता लिइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत आएका गुनासोका आधारमा समेत सम्बन्धित कार्यालयले रोजगारदातासँग सम्पर्क गरी रकम उपलब्ध गराउन अग्रसरता लिएको बताए ।

उनकाअनुसार विभागले सम्बन्धित विद्यालयका प्रिन्सिपलसँग सम्पर्क गर्दा चाडपर्व खर्च उपलब्ध नगराएको स्वीकार गर्दै तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

तर श्रमिकका गुनासा चाडपर्व खर्चमा मात्र सिमित छैनन् । कतिपय श्रमिकले न्युनतम पारिश्रमिकसमेत नपाएको र नियमित तलब भुक्तानी नहुने गरेको गुनासो गरेको पाण्डेले बताए ।

महानिर्देशक पाण्डेले भने, ‘श्रम ऐन, २०७४ मा वर्षमा एकपटक चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । श्रमिकले कुनै चाडपर्वका लागि माग गरेको अवस्थामा सोही चाडपर्वमा र माग नगरेको अवस्थामा दशैँमा चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस विषयमा हामीले दशैँ बिदा हुनुअघि निर्देशन नै दियौँ । रोजगारदाताका छाता सङ्गठनदेखि निजी विद्यालय सञ्चालकका सङ्गठन प्याब्सन र एनप्याब्सनलाई समेत पत्राचार गरेका थियौँ । विज्ञप्ति जारी गरेपछि यस विषयमा व्यापक प्रचारप्रसार भयो र उजुरी दिनसमेत आह्वान गर्‍यौँ । दशैँअघि कार्यालय समयभित्रै विभागको इमेल र पोर्टलमा मात्रै ६०० भन्दा बढी उजुरी प्राप्त भएका थिए । त्यसबाहेक पनि अहिलेसम्म धेरै उजुरी परेका छन् ।’

श्रम ऐनले सुनिश्चित गरेको चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउनु रोजगारदाताको कानूनी दायित्व रहेको बताउँदै उहाँले ऐनमा भएको व्यवस्था निर्मम भएर कार्यान्वयन गरिने बताए ।